UP GeM Procurement: योगी सरकार का ई-गवर्नेंस मॉडल बना देशभर के लिए उदाहरण

UP GeM Procurement: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि तकनीक और पारदर्शिता को साथ लेकर सुशासन की दिशा में कैसे बड़े कदम बढ़ाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी के Government e-Marketplace (GeM) पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की सराहना की है।

पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक यूपी सरकार ने ₹65,227 करोड़ की खरीदारी गीएम पोर्टल के माध्यम से की है, जो अपने आप में एक मिसाल है।

2024-25 में 72 लाख ऑर्डर, ₹5.43 लाख करोड़ का नया कीर्तिमान

UP GeM Procurement: पीयूष गोयल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में गीएम प्लेटफॉर्म पर 72 लाख से अधिक ऑर्डर पूरे किए गए, जिनका कुल मूल्य ₹5.43 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा भारत के सार्वजनिक खरीद इतिहास में एक नई उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह यूपी सरकार की तकनीकी दक्षता और नीति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

UP GeM Procurement: नीतियों में समावेश और सरलता का संगम

26 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने General Financial Rules 2017 और गीएम की General Terms and Conditions के अनुरूप एक समेकित आदेश जारी किया, जिससे विभिन्न विभागों में खरीद प्रक्रिया आसान और 100% डिजिटल हो सकी। यह कदम “डिजिटल इंडिया” की सोच को जमीन पर उतारने का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

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टॉप 10 विभाग जिन्होंने किया सबसे ज्यादा खरीद:

विभाग	खरीद मूल्य (₹ करोड़ में)
नगर विकास विभाग	11,588.28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,257.14
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	8,241.60
मेडिकल शिक्षा	4,589.52
गृह विभाग	4,116.80
ऊर्जा विभाग	2,515.87
बेसिक शिक्षा	1,958.27
परिवहन विभाग	1,810.15
उच्च शिक्षा विभाग	1,072.79
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	1,071.47

गीएम से पारदर्शिता और जवाबदेही को मिली मजबूती

UP GeM Procurement: गीएम प्लेटफॉर्म ने सरकारी खरीद को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया है। इसने एक बायस-फ्री, ईक्वल अपॉर्च्युनिटी सिस्टम स्थापित किया है, जिससे गुड गवर्नेंस को नई ऊर्जा मिली है और आम नागरिकों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही और मजबूत हुई है।

डिजिटल इंडिया की असल तस्वीर: यूपी मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने सिर्फ गीएम को अपनाया ही नहीं, बल्कि इसके जरिए ई-गवर्नेंस का मॉडल राज्य बनकर उभरा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए आदर्श उदाहरण बताया है।

यूपी की गीएम पर खरीद का वर्षवार आंकड़ा (₹ करोड़ में):

वित्त वर्ष	खरीद मूल्य
2020–21	4,622.16
2021–22	11,286.29
2022–23	12,242.48
2023–24	20,248.00
2024–25	16,828.75
कुल योग	65,227.68

उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के सपने को ज़मीनी हकीकत में बदलने की एक मिसाल है। यदि यही गति रही, तो आने वाले वर्षों में यूपी न केवल डिजिटल खरीद का केंद्र बनेगा, बल्कि तकनीक आधारित प्रशासन का राष्ट्रीय नेतृत्व भी करेगा।