State reorganization bill : शनिवार यानी आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को पास कर दिया गया है जिसके बाद विधेयक में मौजूद जम्मू कश्मीर कैलेंडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैलेंडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है .
इस विधेयक के पास होने के बाद इन जगहों पर अब भारत के नियम कानून लागू हो सकेंगे यानी अब भारत में जो भी कानून इस्तेमाल किया जाता है वह अब इन जगहों पर भी मान्य होगा जिसमें एक बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो विधेयक पास हुआ है वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा जो पिछले महीने लगाया गया था, मालूम हो कि राज्यसभा से पहले ही यह विधेयक पास हो चुका है.
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क्या हुआ बदलाव ?
राज्य पुनर्गठन वधेयक अमल में आने के बाद से मौजूदा जम्मू कश्मीर कैलेंडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा साथ ही भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैलेंडर का हिस्सा बन सकेंगे सिर्फ इतना ही नहीं भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिकारियों के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैलेंडर से होंगे जोकि केंद्र शासित प्रदेशों के कैलेंडर के अधिकारी केंद्र के तय नियमों के अनुसार काम करेंगे