FASTag New Annual Pass Policy: बार टोल प्लाज़ा पर लंबी कतारों में लगने से आप भी परेशान रहते हैं? या बार-बार FASTag रिचार्ज कराना आपको झंझट लगता है? अब आपकी ये समस्याएं खत्म होने वाली हैं. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग को और आसान और तेज़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने FASTag New Annual Pass Policy की घोषणा करते हुए एक ऐसी योजना शुरू की है, जो निजी वाहन चालकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.
बड़ी घोषणा: 15 अगस्त से लागू होगी नई पॉलिस
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर ऐलान किया है कि 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass लागू किया जाएगा. इस पास को लेने के बाद यूजर को सालभर के लिए केवल ₹3000 का भुगतान करना होगा, और वह एक साल या अधिकतम 200 यात्राओं तक टोल फ्री यात्रा का लाभ उठा सकेगा.
महत्वपूर्ण घोषणा। 📢
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 18, 2025
एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए…
किन वाहनों को मिलेगा लाभ? | FASTag New Annual Pass Policy
इस पॉलिसी का लाभ केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) को मिलेगा. व्यवसायिक वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है. यह पास पूरे भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य रहेगा.
कैसे मिलेगा FASTag एनुअल पास?
सरकार NHAI और MoRTH की वेबसाइट्स और राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए जल्द ही आवेदन का लिंक जारी करेगी. वहां से उपयोगकर्ता पास के लिए आवेदन कर सकेंगे या रिन्यू कर पाएंगे.

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फायदे क्या होंगे इस पॉलिसी से? FASTag New Annual Pass Policy
- बार-बार FASTag रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं
- टोल प्लाज़ा पर वेटिंग टाइम में भारी कमी
- टोल प्लाज़ा पर होने वाले विवादों से मुक्ति
- 60 किलोमीटर के भीतर टोल की परेशानी से राहत
- यात्रा होगी तेज़ और सुगम
FASTag Annual Pass की मुख्य बातें:
- 15 अगस्त 2025 से होगा लागू
- पास की कीमत ₹3,000
- 1 साल या 200 ट्रिप्स तक वैध
- केवल प्राइवेट वाहनों के लिए मान्य
- NHAI और MoRTH वेबसाइट्स से मिलेगा
सरकार की मंशा: पारदर्शी और सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था
यह नई पॉलिसी न केवल वाहन चालकों को राहत देगी, बल्कि टोल प्लाज़ा पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर विवादों और देरी से बचाएगी. इसके ज़रिए भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब और भी तेज़, सुगम और डिजिटल होने जा रहा है.
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